विचार/लेख

विकास नहुनुको महारोग

नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो । यहाँ निरंकुश एवं जहानियाँ शासनबाहेक आजसम्म पनि स्थायित्वको शासन छैन । नेपालको संविधान जारीपछि स्थायित्व सरकारका निम्ति प्रयास गरियो । त्यो पनि सफल हुन सकेन । पञ्चायतकालमा केही वर्ष स्थायित्वको...

पुरा पढ्नुहोस
कुशासन र विकृतिको जड ः आलोपालो सरकार

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर अब केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ । दलहरू सरकार बनाउन आन्तरिक छलफल र गृहकार्यमा जुटेका छन् । जनताले कुनै पनि राजनीतिक दललाई स्पष्ट बहुमत...

पुरा पढ्नुहोस
इमानका साथ कार्यान्वयन हुन नसकेको संघीयता

सिद्धान्त संघीयता अधिकारको बाँडफाँड हो भने नेपालको सन्दर्भमा संघीयता अधिकार, सम्मान र पहिचान को पर्याय हो । यति महत्वको विषय हुँदाहुँदै पनि नेपालमा संघीयताले कष्टपूर्ण यात्रा व्यहोर्दै आएको छ भने आगामी दिन अझै सकसपूर्ण...

पुरा पढ्नुहोस
नयाँ सरकार, पुराना कर्मचारी !

हामीकहाँ यतिबेला आमचुनाव भर्खर सकिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको नतिजा यसअघि आइसकेको र समानुपातिक तर्फ पनि सबै दलले आफ्नो दलको तर्फबाट मनोनयन गरिने सांसदको नामावली निर्वाचन आयोगसमक्ष पठाइसकेको अवस्था छ । परिस्थितिमा अन्यथा भएन भने...

पुरा पढ्नुहोस
‘पपुलर मत’सँग जोडिएको साख

वि.सं. २०७४ मा वाम गठबन्धनका विरुद्ध एक्लै चुनावी मैदानमा रहेर प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेसलाई समानुपातिक मतले संसद्मा दोस्रो ठूलो दल बनाएको थियो । ‘लज्जास्पद पराजय’बाट ओठतालु सुकाएका कांग्रेसजनलाई ४ मङ्सिरमा हात परेको ५७...

पुरा पढ्नुहोस
‘प्रधानमन्त्री खाने’ घिडघिडो !

निर्वाचन परिणाम आइसक्यो । परिणाम देशका तीनवटै कथित ठूला, मूलधार र पुराना दलहरूका लागि सुखद देखिंदैन । एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै ठूला कम्युनिष्ट घटकको सिट र भोट घटेको छ । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट...

पुरा पढ्नुहोस
सुकुम्बासी व्यवस्थापनको अन्तर्य

नेपालको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत मात्र निरपेक्ष गरिबी रहेको तथ्याङ्क छ । अर्थ व्यवस्थाको सुधारका कारण सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तर उन्नति हुने अवस्थामा छ । नेपालमा आन्तरिक रोजगार र...

पुरा पढ्नुहोस
परिवर्तन संस्थागतमा चुकेका नेता

हाम्रा राजनीतिक परिवर्तन हरूले सोचेको सुधारको गन्तव्यमा लैजान सकेका छैनन् । किन ? नेपालीहरू बधाईका पात्र हौं। ९ महिनामा तिनवटै तहको सफल निर्वाचन सम्पन्न ग¥यौं। लोकतन्त्र व्यवस्थापनको क्षमता सबल रहेको पुष्टि ग¥यौं । निर्वाचित व्यवस्थापिकाको...

पुरा पढ्नुहोस
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थान

अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा पार्टी दर्ता गर्न निकै सजिलो बनाइएको छ । २१ जनाको केन्द्रीय समिति बनाएर ५०० जनाको नागरिकतासँगै एकथान विधान, एकथान घोषणापत्र र तोकिएका अन्य सामान्य केही कागजात बोकेर निर्वाचन आयोगमा फारम भर्ने हो भने...

पुरा पढ्नुहोस
गिजोलिएको नेपाली राजनीति र अहिलेको आवश्यकता

नेपाली राजनीति एकातिर गतिशील देखिन्छ भने अर्कोतिर रहस्यमय रूपमा विकास हुँदै गएको देखिन्छ । राज्य सञ्चालनको आधार स्तम्भको रुपमा अर्थात् समाज विकासको प्रमुख भूमिकामा राजनीतिक सैद्धान्तिक आधारलाई मान्न सकिन्छ । त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण पक्ष...

पुरा पढ्नुहोस